पंजाब बजट पर एस.आर. लधर का हमला, कहा— गरीब, दलित और भूमिहीन वर्ग पूरी तरह नजरअंदाज

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस. आर. लधर ने पंजाब सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट पंजाब के गरीबों, दलितों और भूमिहीन वर्ग की समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज करता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की लगभग 35 प्रतिशत आबादी भूमिहीन है, जिनकी आय बढ़ाने के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। यह अत्यंत चिंताजनक है कि राज्य की लगभग 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति आबादी के पास केवल 3.2 प्रतिशत जमीन है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 16.5 प्रतिशत एससी आबादी के पास लगभग 8.6 प्रतिशत जमीन है। इसके बावजूद पंजाब की लगातार सरकारों(SAD, Congress, AAP) ने इस बड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रभावी नीति नहीं बनाई।

श्री लधर ने कहा कि शिक्षा और उच्च संस्थानों में भी दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। पंजाब के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों — पीएयू (PAU) और गडवासु (GADVASU) — में शिक्षण संकाय में शून्य आरक्षण की स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है बल्कि दलितों और गरीब वर्गों के साथ स्पष्ट अन्याय भी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने संविदा(Contract) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष सरकारी निगम बनाया है, लेकिन पंजाब सरकार अन्य राज्यों के अच्छे मॉडलों से सीखने को तैयार नहीं है।

श्री लधर ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का लगभग 18–19 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) लंबित होना भी सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है।पंजाब के मुलाज़म 42% डी ए ले रहें हैं जब के भाजपा केंद्र सरकार जनवरी से 61%  देने जा रही है। 

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब पर लगभग ₹4.17 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है, जो अत्यंत गंभीर स्थिति है। आश्चर्य की बात है कि सरकार के पास यह स्पष्ट योजना ही नहीं है कि इस कर्ज के जाल से पंजाब को कैसे निकाला जाएगा।

उन्होंने कहा कि कभी देश में अग्रणी रहे पंजाब की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) भी अन्य राज्यों से काफी पीछे चली गई है। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹3.87 लाख है, जो पंजाब की लगभग ₹2.23 लाख प्रति व्यक्ति आय से लगभग दोगुनी है। यह स्थिति राज्य की आर्थिक गिरावट को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

श्री लधर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है और यह बात अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि झूठे वादों और महिलाओं को दी जा रही मुफ्त योजनाओं के सहारे यह कमजोर सरकार दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रही है। वित मंत्री सदन में बोलते हुए बड़ी बेशर्मी से और्तों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे बता रहे थे , बिना सोचे कि पंजाब के लोगों को क्या प्रोस रहें हैं ? क्या पंजाब के लोगों को मूर्ख समज रखा है ? 

एस. आर. लधर IAS rtd 
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